राजस्व वसूली/निष्पादन
राजस्व वसूली/निष्पादन संबंधी मुख्य विशेषताएं
- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 31.03.2023 तक रुपये 7954.53 करोड़ की संचयी रुपये 208.35 करोड़ पावर ट्रेडिंग की प्राप्ति सहित हासिल की ।
- वर्ष 2022-23 के दौरान 31.03.2023 तक संचयी बिलिंग रु. 7983.66 करोड़ है जिसमें रुपये 261.38 करोड़ की पावर ट्रेडिंग सेल द्वारा की गई बिलिंग शामिल है।
- 31.03.2023 तक 45 दिनों से अधिक का बकाया 54.12 करोड़ रुपये है।
- जेकेपीसीएल, जम्मू-कश्मीर के संबंध में रुपये 1411.32 करोड़ और TANGEDCO के संबंध में रुपये 18.09 करोड़ की लंबित बकाया राशि को 03.06.2022 को विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अधिसूचित बिजली (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 के अनुरूप समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में परिवर्तित कर दिया गया है। जेकेपीसीएल, जम्मू-कश्मीर के संबंध में यह राशि प्रत्येक रुपये 50.40 करोड़ की 28 किश्तों में देय है और TANGEDCO के संबंध में, यह राशि प्रत्येक रुपये 0.37 करोड़ की 48 किश्तों में देय है। किश्तें हर महीने की 5 तारीख को देय होती हैं।
- पावर ट्रेडिंग सेल की जेकेपीसीएल, जम्मू-कश्मीर के संबंध में 27.79 करोड़ रुपये और TANGEDCO के संबंध में 3.12 करोड़ रुपये की लंबित बकाया राशि को विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा 03.06.2022 को अधिसूचित किए गएबिजली (देर से भुगतान अधिभार और संबंधित मामलों) नियम, 2022 के अनुरूप समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में बदल दिया गया है। जेकेपीसीएल, जम्मू-कश्मीर के संबंध में यह राशि प्रत्येक रुपये 2.32 करोड़ की 12 किश्तों में देय है और TANGEDCO के संबंध में, यह राशि प्रत्येक रुपये 0.06 करोड़ की 48 किश्तों में देय है। किश्तें हर महीने की 5 तारीख को देय होती हैं।
- 21.07.2022 को तीस्ता-VI परियोजना के लिए 40 वर्षों की वैधता के साथ सीएसपीडीसीएल, छत्तीसगढ़ और एलटीएचपीएल, लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड के बीच पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- 15.06.2022 को बीआरपीएल, दिल्ली के साथ बैरासियुल (180 मेगावाट) पावर स्टेशन के लिए पीपीए को सीओडी से 25 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया है।
- परियोजना के शेष उपयोगी जीवन तक वैधता अवधि के विस्तार के लिए सेवा-II और उरी-II पावर स्टेशन के संबंध में 29.07.2022 को एनएचपीसी और आरयूवीएनएल के बीच पूरक पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- दिल्ली डिस्कॉम द्वारा सुबनसिरी लोअर एचईपी (2000MW) की सरेंडर की गई 113 मेगावाट बिजली को 25.07.2022 को बिजली मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ को पुनः आवंटित किया गया है।
- दिबांग बहुउद्देशीय HE परियोजना (2800MW), अरुणाचल प्रदेश के लिए CSPDCL, छत्तीसगढ़ के साथ 17.02.2023 को COD से 40 वर्षों के लिए PPA पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- ड्राफ्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (अंतर-राज्य ट्रांसमिशन शुल्क और हानियों का बंटवारा) (पहला संशोधन) विनियम, 2022 पर टिप्पणियाँ 04.08.2022 को प्रस्तुत की गई हैं।