एनएचपीसी ने पम्प्ड स्टोरेज स्कीमों और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं के लिए ऊर्जा विभाग, महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
महाराष्ट्र राज्य में पम्प्ड स्टोरेज स्कीमों और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं के विकास लिए, माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र सरकार की गरिमामयी उपस्थिति में,दिनांक 06जून, 2023 को एनएचपीसी लिमिटेड और ऊर्जा विभाग, महाराष्ट्र सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन(एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए । श्री बिश्वजीत बासु, निदेशक, (परियोजनाएं), एनएचपीसी और श्रीमती आभा शुक्ला, मुख्य सचिव (ऊर्जा), ऊर्जा विभाग, महाराष्ट्र सरकार ने इस समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए । इस अवसर पर श्री उदय एस. निर्गुडकर, स्वतंत्र निदेशक, एनएचपीसी, श्री रजत गुप्ता, कार्यपालक निदेशक (एसबीडी एंड सी) एनएचपीसी और दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे ।
इस समझौता ज्ञापन में कुल 7350 मेगावाट की कुल चार पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं अर्थात कालू-1150 मे.वा., सावित्री-2250 मे.वा., जालोंद-2400 मे.वा. और केंगडी-1550 मे.वा. तथा राज्य में अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाएं के विकास की परिकल्पना की गई है। श्री आर.के. विश्नोई, सीएमडी, एनएचपीसी ने राज्य में पीएसपी के विकास हेतु एनएचपीसी पर भरोसा जताने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया । यह महाराष्ट्र राज्य में एनएचपीसी की एक प्रारंभिक शुरुआत होगी । इन परियोजनाओं से लगभग 44000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और राज्य में लगभग 7000 लोगों को अप्रत्यक्ष/प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा ।
इस समझौता ज्ञापन में एनर्जी ट्रैन्ज़िशन के राष्ट्रीय उद्देश्य अर्थात वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का 500 गीगावाट और वर्ष 2070 तक नेट जीरो को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा भंडारण समाधान के रूप में पम्प स्टोरेज परियोजनाओं का उपयोग करने पर जोर दिया गया है ।
इस समझौता ज्ञापन में कुल 7350 मेगावाट की कुल चार पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं अर्थात कालू-1150 मे.वा., सावित्री-2250 मे.वा., जालोंद-2400 मे.वा. और केंगडी-1550 मे.वा. तथा राज्य में अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाएं के विकास की परिकल्पना की गई है। श्री आर.के. विश्नोई, सीएमडी, एनएचपीसी ने राज्य में पीएसपी के विकास हेतु एनएचपीसी पर भरोसा जताने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया । यह महाराष्ट्र राज्य में एनएचपीसी की एक प्रारंभिक शुरुआत होगी । इन परियोजनाओं से लगभग 44000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और राज्य में लगभग 7000 लोगों को अप्रत्यक्ष/प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा ।
इस समझौता ज्ञापन में एनर्जी ट्रैन्ज़िशन के राष्ट्रीय उद्देश्य अर्थात वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का 500 गीगावाट और वर्ष 2070 तक नेट जीरो को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा भंडारण समाधान के रूप में पम्प स्टोरेज परियोजनाओं का उपयोग करने पर जोर दिया गया है ।